लंदन: कंजर्वेटिव नेतृत्व के दावेदार रॉबर्ट जेनरिक ने यह वादा किया है कि अगर भारत ब्रिटेन में रह रहे लगभग 1 लाख अवैध प्रवासियों को वापस लेने में सहयोग नहीं करता है, तो वे भारतीय नागरिकों के वीजा पर सख्त पाबंदी लगाएंगे। जेनरिक, जो ऋषि सुनक की जगह लेने की दौड़ में आगे चल रहे उम्मीदवारों में से एक हैं, ने ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे लोगों को बड़े पैमाने पर निर्वासित करने की योजना पेश की है।
उन्होंने कहा कि 2023 में भारतीय नागरिकों को ब्रिटेन में काम, यात्रा और पढ़ाई के लिए 2.5 लाख वीजा दिए गए। इसके बावजूद, लगभग 1 लाख भारतीय अवैध रूप से ब्रिटेन में रह रहे हैं, और इनमें से केवल सैकड़ों को ही वापस भेजा गया।
जेनरिक ने कहा, “अब समय आ गया है कि इन देशों के साथ सख्ती से पेश आया जाए और तब तक वीजा जारी करना बंद कर दिया जाए जब तक कि वे अपने अवैध नागरिकों को वापस लेने के लिए सहमत न हो जाएं।”
2021 में हस्ताक्षरित समझौता
मई 2021 में, भारत और ब्रिटेन ने एक प्रवासन और गतिशीलता समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अवैध भारतीय नागरिकों की वापसी का आश्वासन दिया गया था। लेकिन 2023 में केवल 22,807 अवैध प्रवासियों को ही ब्रिटेन से हटाया गया, जिनमें से 15% (3,439) भारतीय थे। जेनरिक ने दावा किया कि उनके योजना के तहत, कुल निष्कासन संख्या 1 लाख प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगी।
अन्य देशों पर भी निशाना
जेनरिक ने भारत के अलावा वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया और इथियोपिया का भी नाम लिया, जो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से सहायता प्राप्त करने के बावजूद अपने अवैध नागरिकों को वापस लेने में असफल रहे हैं।
उन्होंने कहा, “सरकार को इन देशों का फायदा उठाने से रोकना चाहिए। जो देश अपने नागरिकों को वापस नहीं लेते, उनके वीजा पर सख्त पाबंदी लगानी चाहिए और विदेशी सहायता को रोकना चाहिए।”
ब्रिटेन की एनएचएस पर दबाव
इस बीच, स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने एनएचएस और सामाजिक देखभाल प्रणाली में विदेशी डॉक्टरों और नर्सों पर अत्यधिक निर्भरता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को अपने स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि विदेशी श्रमिकों पर। एनएचएस में काम करने वाली दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीयता भारतीय है।
